**स्टॉकहोम / पुणे, २०३० :** दारिद्र्य कमी करण्यासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसून, कुटुंबांची उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता सातत्याने वाढवणे आवश्यक आहे, या विषयावरील संशोधनासाठी डॉ. जयदीप जेजुरीकर यांना २०३० सालचा अर्थशास्त्रातील नोबेल म्हणून परिचित असलेला **‘अल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दिला जाणारा स्वेरियेस रिक्सबँक अर्थशास्त्र पुरस्कार’** जाहीर झाला आहे.
कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे दारिद्र्यात का अडकून राहतात आणि त्यांना त्यातून कायमस्वरूपी बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक धोरणांची रचना कशी असावी, या प्रश्नांचा डॉ. जेजुरीकर यांनी अभ्यास केला. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास, कर्जपुरवठा आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यांचा एकत्रित विचार करणाऱ्या त्यांच्या संशोधनामुळे दारिद्र्यनिर्मूलनाकडे पाहण्याची व्यापक आर्थिक चौकट विकसित झाली.
**दारिद्र्य म्हणजे केवळ पैशांची कमतरता नाही**
त्यांच्या संशोधनानुसार, दारिद्र्य हे अनेक परस्परसंबंधित अडथळ्यांचे चक्र आहे. अपुऱ्या उत्पन्नामुळे शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च मर्यादित राहतो. त्यामुळे कौशल्य आणि उत्पादकता वाढत नाही; परिणामी कमी वेतनाच्या, अनिश्चित रोजगारावरील अवलंबित्व कायम राहते. आजारपण, नोकरी गमावणे किंवा व्यवसायातील तोटा यांसारखा धक्का बसल्यास कुटुंब पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात सापडते.
हे चक्र तोडण्यासाठी स्वतंत्र योजनांपेक्षा एकमेकांना पूरक ठरणाऱ्या उपायांची आवश्यकता असल्याचे त्यांच्या कार्याने अधोरेखित केले. उदाहरणार्थ, प्रशिक्षण दिल्यानंतर स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध नसेल किंवा व्यवसायासाठी कर्ज मिळाल्यानंतर ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येत नसेल, तर अपेक्षित आर्थिक प्रगती साधता येत नाही.
**कौशल्याला उद्योगाची जोड; उद्योगाला बाजारपेठेचा आधार**
डॉ. जेजुरीकर यांच्या संशोधनातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे लघु व मध्यम उद्योगांची उत्पादकता आणि कामगारांचे उत्पन्न यांतील संबंध. उद्योगांना योग्य तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ, वित्तपुरवठा आणि स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास रोजगारनिर्मितीसोबत वेतनवाढीचीही क्षमता निर्माण होते. मात्र उत्पादकतेतील वाढीचा लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्पर्धात्मक रोजगारबाजार आणि योग्य संस्थात्मक व्यवस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतातील आणि इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांतील परिस्थितीच्या संदर्भात, त्यांच्या कार्याने स्वयंरोजगाराबरोबरच स्थिर व उत्पादक वेतनाधारित रोजगाराचे महत्त्व मांडले. प्रत्येक गरीब व्यक्तीला उद्योजक बनवण्याऐवजी, तिच्यासाठी आर्थिक उन्नतीचा व्यवहार्य मार्ग कोणता आहे, यावर धोरणांचा भर असावा, हा त्यांच्या संशोधनाचा प्रमुख विचार आहे.
**यशाचे मोजमाप उत्पन्नवाढीपलीकडे**
दारिद्र्यनिर्मूलनाचे मूल्यमापन करताना लाभार्थ्यांची संख्या किंवा वितरित निधी एवढेच मोजणे अपुरे ठरते, अशी भूमिका त्यांच्या संशोधनातून पुढे आली. महागाईचा विचार केल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पन्न किती वाढले, रोजगार किती स्थिर झाला, बचत निर्माण झाली का आणि पुढील पिढीच्या शिक्षण व आरोग्यात सुधारणा झाली का, या निकषांवर परिणाम तपासणे आवश्यक आहे.
डॉ. जेजुरीकर यांच्या या कार्यामुळे आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणून केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीऐवजी सामान्य कुटुंबाची उत्पादकता, आर्थिक सुरक्षितता आणि संधींचा विस्तार यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दारिद्र्यातून बाहेर पडणे ही तात्पुरती स्थिती न राहता टिकाऊ आर्थिक प्रगती ठरावी, या विचाराला मिळालेली ही जागतिक मान्यता आहे.